उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन र भुक्तानी लिने प्रक्रिया
१. योजना/कार्यक्रमको लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने,
२. योजनाको लागि प्राविधिक कर्मचारी मार्फत् लागत अनुमान तयार गर्ने/गराउने,
३. उपभोक्ता समिति र गाउँपालिका वीच योजना सम्झौता गर्ने,
४. सम्झौता बमोजिम योजना कार्यान्वयन/संचालन गर्ने,
५. योजना सम्पन्न भएपश्चात् योजना सम्पन्न भएको भनी उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि एवं विल भरपाई सहित कार्यालयमा रकम भुक्तानीको लागि निवेदन दिने,
६. योजनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने (रु. ५ लाखसम्मको योजनाको हकमा निजी आवास पुनर्निर्माण अन्तर्गत सम्बन्धित वडाको योजना हेर्ने प्राविधिक कर्मचारी र रु. ५ लाख भन्दा बढी रकम विनियोजन भएको
योजनाको हकमा गाउँपालिकाको योजना शाखा अन्तर्गतको प्राविधिक कर्मचारीले योजनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने ।)
७. योजना अनुगमन गर्ने (रु. ५ लाख सम्मको योजनाको हकमा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति र रु. ५ लाख भन्दा बढी रकम विनियोजन भएको योजनाको हकमा गाउँपालिकाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिले योजनाको अनुगमन गरी अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्ने ।)
८. रु. ५ लाख सम्म रकम विनियोजन भएको योजनाको भुक्तानीका लागि उपभोक्ता समितिले पेश गरेको कागजपत्र, प्राविधिक मूल्याङ्कन, काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन र सम्बन्धित वडाको सिफारिस सहित गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयमा निवेदन पेश गर्ने,
९. योजना सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको रकम मध्ये प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा नियमानुसार कर कट्टी गरी रकम भुक्तानी लिने ।
पुनश्चःमाथि उल्लेखित प्रक्रिया अवलम्वन गरेर योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुहुन सम्पूर्ण उपभोक्ता समितिहरुमा अनुरोध छ । यदि यो वमोजिमको प्रक्रिया अवलम्वन नगरी आफूखुशी योजना कार्यान्वयन गरिएको अवस्थामा रकम भुक्तानी दिन गाउँपालिका वाध्य हुने छैन र सो प्रति जवाफदेही समेत हुने छैन । यसबाट उत्पन्न हुने समस्याको जिम्मेवारी सम्बन्धित उपभोक्ता समिति वा व्यक्ति नै हुनु पर्नेछ ।